बिजली कनेक्शन देने में देरी पर होगी कार्रवाई 

भोपाल । नया बिजली कनेक्शन देने में देरी करने पर अब संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पेयजल योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को भी बिजली कनेक्शन देने में देरी हुई थे इसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। यह बात मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वार्षिक ‘मंथन‘ कार्यक्रम में कल ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कही। उन्हें प्रदेशभर से ऐसी शिकायतें मिली थीं। दुबे ने कहा कि आनलाइन आवेदन करने पर नया कनेक्शन चंद घंटों में दिया जाएगा। इसके लिए आनलाइन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने ट्रांसफार्मर फेल होने को लेकर मैदानी अधिकारियों को सचेत किया कि ट्रांसफार्मर विफलता की दर पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन स्थानों पर एक से अधिक बार ट्रांसफार्मर फेल हुए हैं, उन स्थानों को चिह्नित करें और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाएं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर गोविंदपुरा में आयोजित कार्यक्रम में दुबे ने साफ कहा कि पेयजल योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों को लेकर कोई लापरवाही न हो। ऐसे मामलों में बिजली कनेक्शन तुरंत दिए जाएं। लाइनमैनों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। लाइनमैनों के साथ घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं की जांच की जाएगी एवं लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खराब एवं जले मीटर हर हालत में अभियान चलाकर बदले जाएं। शहरी क्षेत्रों में एक भी खराब एवं जला मीटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने निम्नदाब के उद्योग और 10 किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं के एएमआर मीटर को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बड़े कस्बों में जले एवं खराब मीटरों वाले परिसरों को चिह्नित कर नए मीटर लगाने को कहा। प्रमुख सचिव ने कहा कि मैदानी अधिकारी राजस्व वसूली पर ध्यान दें, बकाया राशि नहीं बढ़नी चाहिए। मानसून आने वाला है। उससे पहले उपकेंद्रों, 33 केवी लाइनों, 11 केवी लाइनों, एलटी लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों का प्रभावी ढंग से रखरखाव करें। कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने देश की 58 बिजली कंपनियों के मध्य वर्ष 2021-22 की ‘कंज्यूमर सर्विस रेटिंग आफ डिस्काम‘ जारी की है, जिसमें कंपनी को परिचालन विश्वसनीयता, नए कनेक्शन, मीटरिंग, बिलिंग, राजस्व संग्रहण, विद्युत एवं अन्य उपभोक्ता शिकायत निराकरण और उपभोक्ता सेवाओं के मामलों में बी प्लस रेटिंग के साथ पूरे देश में छठा स्थान दिया है। औद्योगिक क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति की निगरानी उच्च अधिकारी करें, ताकि राजस्व का नुकसान न हो। विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं के मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश में 16वें से छठे स्थान पर आ गई है।